मजदुरलाई न काम, न राहत

समाचार

दयपुरकी प्रमिला राउत कार्कीको परिवार २ वर्षदेखि काठमाडौंमा बस्दै आइरहेको छ । प्रमिला र उनका श्रीमान् ज्याल–मजदुरी गर्छन् । लकडाउनपछि उनीहरूको काम ठप्प छ । दैनिक काम नगरी साँझ–बिहानको छाक टार्न धौ–धौ पर्ने परिवारकी प्रमिलालाई यतिबेला लकडाउन कहिले खुल्ला भन्ने चिन्ताले सताउँछ । ‘दुई छोरासहितको हाम्रो काठमाडौंको बसाई निकै कष्टकर हुँदै गएको छ,’ प्रमिला भन्छिन्, ‘कोठा भाडा तिर्ने पैसा छैन । न छोराहरूलाई हिँडाउँदै गाउँ नै जान सकिन्छ ।’ सिनामंगलमा भाडामा बस्दै आएको उनको परिवारलाई वडा कार्यालयले राहतस्वरूप पाँच किलो दिएको थियो । त्यसले एक साता पनि पुगेन । ‘अहिले एउटा संस्थाले रासन उपलब्ध गराएपछि केही दिनको संकट त टरेको छ तर, त्यसपछि फेरि के खाने भन्ने चिन्ता छ,’ प्रमिला दुखेसो पोख्छिन् । उनी एउटा उदाहरणमात्र हुन् । कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) का कारण विगत एक महिनादेखि लकडाउन भएपछि यतिबेला दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टार्नेहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन् । यी मजदुरलाई मजदुर दिवस कहिले आउँछभन्दा पनि लकडाउन कहिले खुल्छ र काम गर्न पाइन्छ भन्ने पिरलो छ । काम ठप्प भएपछि केही मजदुर कार्यस्थलमै बसेर राहतको सहारामा जसोतसो एक छाक टारिरहेका छन् भने सहरबाहिर घर हुनेहरू पैदल हिँडेरै फर्किएका छन् । काठमाडौंमा बस्नेलाई खानको चिन्ता भएजस्तै घर फर्कनेहरूलाई रोजगारीको चिन्ता छ ।

हरिबहादुर बूढा निर्माण क्षेत्रमा मजदुर गर्न कैलालीबाट सिन्धुपाल्चोक पुगेका थिए । कोरोना संक्रमणपछि काम रोकियो । कामसँगै दैनिक रोजिरोटी पनि संकटमा पर्‍यो । त्यसपछि उनीसँग हिँडेरै कैलाली जानुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । बूढा भन्छन्, ‘आपतको बेला ठेकेदारले पनि सहयोग गरेनन् । सरकारले पनि हेरेन । अब कसको विश्वासमा फेरि घर छाडेर काम खोज्दै हिँड्ने । सरकारले हामीजस्ता मजदुरलाई स्थानीय तहमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ बूढाजस्तै हजारौं मजदुर यतिबेला सरकारले आफूहरूका लागि के गर्छ भनेर निर्णय कुरेर बसेका छन् । यस्ता मजदुरका लागि राहत प्याकेज वा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘यस्तोबेला राज्यको दायित्व र भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । मजदुरको पक्षमा पक्कै सरकारले कुनै न कुनै निर्णय गर्ला ।’ राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले गरेको अघिल्लो वर्षको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ७० लाखभन्दा धेरै मानिस कुनै न कुनै रोजगारीमा संलग्न छन् । जसमध्ये २० लाख मानिस दैनिक ज्यालादारी–मजदुरका रूपमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्र ५ लाखभन्दा बढी मजदुर छन् । जो यतिबेला लक डाउनको सबैभन्दा बढी मारमा छन् । अर्थात, यो समुदायलाई रोगको भन्दा भोकको चिन्ता छ । भोकको चिन्ता बढ्दै गएसँगै केही मजदुर हिँडेरै कार्यस्थलबाट घर फर्किएका छन् भने केही सरकारको लक डाउन खुल्ने निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् । देशभर सरकारले ८० करोड रुपैयाँको राहत वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको भए तापनि खास मजदुरले राहत नपाएको चौतर्फी गुनासो सुनिएको छ । मजदुरले पनि आफूहरूले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तलका पाँच घटनाले त्यसको संकेत गर्छ ।

घटना एक: राहत नपाएपछि चुल्हो निभ्ने अवस्था आएको भन्दै पोखरा महानगरपालिका–९ का मजदुरहरूले वडा कार्यालय घेराउ गरे । सोही टोलिमा रहेका वीरबहादुर विश्वकर्मा राहत माग्न जाँदा नागरिकता मागिएको र आफूसँग नागरिकता नभएका कारण राहत नै नपाएको गुनासो गर्छन् । ज्यालादारी मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका उनले अहिले आफ्नी दुई महिनाकी सुत्केरी श्रीमतीलाई छिमेकीसँग मागेर खाना खुवाइरहेको बताउँछन् । घटना दुई: सरकारले सबै मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराएको बताए पनि यातायात मजदुरहरूले आफूहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । राहतका लागि तयार पारिएको अव्यावहारिक मापदण्डका कारण देशमा रहेका १० लाख यातायात मजदुर मारमा परेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई बताउँछन् । यस विषयमा एक टोलीले यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको थियो ।

घटना तीन: पर्वतको जलजला गाउँपालिका–३ का मजदुरहरू घरमा खाद्यान्न सकिएपछि राहत माग्दै सडकमा उत्रिए । ३० जनाको समूहमा रहेका आङदावा शेर्पाले सरकारले राहत पठाएको थाहा पाए पनि आफूहरूले अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरे । घटना चार: धनकुटाको साँगुरीगढी–१ मा रहेको लेउती खोलामा बालुवा चालेर जीविका चलाउँदै आएका डेढ सय परिवारले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । चालेको बालुवा बिक्री गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनीहरूको लकडाउनपछि बिचल्ली भएको छ । बिचल्लीमा परेकामध्ये एक पूर्णशमशेर लिम्बूले वडाले पहुँचवाललाई मात्र राहत वितरण गरिएको आरोप लगाए । घटना पाँच: मोरङको विराटनगर–१९ खोरियामा रहेको मुसहर समुदायले आफूहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय सोमनीदेवी ऋषिदेवले मिडियासँग कुरा गर्दै नुनसँग पोलेको गहुँ खाएर बसिरहेको बताइन् । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जिविका चलाउने यो समुदायको लक डाउनपछि रोजिरोटी बन्द भएको छ । उद्योग, कलकारखाना, निर्माण, इँटाभट्टा, क्रसर उद्योग, काठदाउरा संकलन, पेन्टर, प्लम्बर, यातायात, दैनिक ज्यालादारीलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूसँग सम्पत्ति सञ्चित हुँदैन । केही दिनको गुजारा चले पनि लामो समयका लागि उनीहरूलाई गुजारा चलाउन कठिन हुन्छ । अहिले मजदुरहरूले सोही समस्या भोगिरहेको नेकपा सम्बद्ध मजदुरहरूको संगठन क्यूपेकका अध्यक्ष नरथान लुइँटेल बताउँछन् । उता, सरकारले खास मजदुरको पहिचान गरेर राहत वितरण गर्न नसकेका कारण यस्तो समस्या आइपरेको ट्रेड युनियम कांग्रेसको आरोप छ । युनियनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य सरकारले लकडाउनपछि मजदुरलाई पार्ने प्रभावबारे ख्याल नगरेका कारण उनीहरू समस्यामा परेको बताउँछन् ।

रोजगारी धरापमा – प्रत्येक वर्ष मिडियामा मजदुर दिवसको दिन मजदुरले बिदा नपाएको समाचार आउँथे । तर, यस वर्ष फरक समाचार आउने छन्, मजदुरले काम नपाएको । कोरोना संक्रमणका कारण मजदुरहरू यतिबेला १ महिनादेखि कामविहीन छन् । यो संकटले दीर्घकालीन रूपमा धेरै मजदुरको रोजगारी पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ । रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेका क्षेत्र आर्थिक संकटमा परेपछि मजदुरको रोजगारी गुम्ने वा आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । धेरै मजदुरसँग श्रम सम्झौता नगरी काममा राखिएका कारण पनि समस्या छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले अघिल्लो वर्ष गरेको सर्वेक्षणमा ४४ प्रतिशतभन्दा धेरै मजदुरलाई श्रम सम्झौता नगरी काममा राखिएको पाइएको थियो । लकडाउनका क्रममा इँटाभट्टा बन्द गर्नु नपर्ने सरकारको निर्णय थियो । तर, इँटा बिक्री नभएपछि इँटा उद्योगले मजदुर कटौती गर्न थालेका छन् । मजदुर व्यवस्थापन गर्न किठन भएको भन्दै उनीहरूले मजदुरलाई बिदा दिन थालेका हुन् । धादिङको धुनीबेंसी क्षेत्रमा सञ्चालित इँटाभट्टामा ९ हजार मजदुर कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ३ हजारलाई इँटा उद्योगले बाटो खर्च दिएर घर पठाएको छ । सबैको ३–४ महिनाको तलब पाउन बाँकी छ । तर, पोलेका इँट्टा बिक्री नभएका कारण तलब दिन नसकिएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । जिल्ला इँटा उद्योग–व्यवसायी संघका अध्यक्ष नीराजन रेग्मी लकडाउनका कारण इँटा बिक्री–वितरण ठप्प भएका कारण मजदुरलाई उधारोमा बिदा गर्नुपरेको बताउँछन् ।

घर फर्किएका मजदुरलाई फेरि काममा फर्काउने वा उनीहरूको तलब कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा भने व्यवसायीहरू मौन छ । कोठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको उमा इँट्टा उद्योगमा यतिबेला धमाधम इँटा पोल्ने काम भइरहेको छ । तर, पोलेका इँटा बिक्री हुन सकेका छैनन्् । हालसम्म सो उद्योगले मजदुर कटौती नगरेको भए तापनि भविष्यमा आफूहरू रित्तोहात घर फर्कन पर्ने हो कि भन्ने डरमा मजदुरहरू छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा त्यहाँ कार्यरत एक मजदुरले साप्ताहिकसँग भने, ‘अब घर जानुपर्नेजस्तो कुरा आएको छ । ३ महिनादेखि तलब पनि पाएका छैनौं । जतिजति इँटा पोलेर सकिँदै छ त्यति–त्यति कामबाट बिदा हुनुपर्ने चिन्ताले सताएको छ ।’ यस्तो समस्या हरेक क्षेत्रमा छ । अन्य क्षेत्रले त मजदुरलाई बिदासमेत गरिसकेका छन् । पूर्वश्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट कोरोना संक्रमणको कहरमा परेका श्रमिकवर्गले भविष्यमा रोजगारी गुमाउने सम्भावना बढेको बताउँछन् । उनीहरूको रोजगारीको रक्षाका लागि सरकारले नै विशेष पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राहतले तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्ने भए पनि समस्या दीर्घकालीन रहेकाले राज्यले पीडितवर्ग लक्षित विशेष प्याकेजको घोषणा गर्न विष्ट सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । ‘राहतले अल्पकालीन समस्या समाधान गर्ला तर, यो समस्या दीर्घकालसम्म जाने देखिन्छ’ साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै विष्टले भने ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले श्रमिकहरूको रोजगारी कटौती हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विकल्पमा बेरोजगार भएकालाई प्याकेजमै सम्बोधन गर्ने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।’

नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य क्षेत्रका अधिकांश राष्ट्र कोरोना संक्रमणको मारमा छन् । त्यसैले उनीहरूले पनि कामदार फिर्ता गर्ने सम्भावना छ । यसले देशमा बेरोजगारको संख्या बढाउने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको पछिल्लो वर्षको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने हाल देशमा उमेर पुगेका ९ लाख मानिस बेरोजगार छन् । विज्ञहरू कोरोना संक्रमणका कारण यो संख्या दोब्बर हुने सम्भावना औँल्याउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्कंदा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै योजना छैन । माल्टाको एक रेस्टुराँमा कार्यरत नवराज रेग्मी कोरोना संक्रमणका कारण आफू र युरोपमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी पनि धरापमा परेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रो रेस्टुराँ पर्यटक केन्द्रित थियो । कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटकीय क्षेत्र धरापमा परेसँगै रोजगारी पनि संकटमा परेको छ । भविष्यमा के हुन्छ थाहा छैन ।’ भारतबाट मात्र पछिल्लो समय २ लाखभन्दा बढी मजदुर नेपाल फर्किएका छन् । भारतमा कोरोना कहर बढ्दै गएका कारण उनीहरू फेरि काममा फर्कने सम्भावना छैन । काममा फर्किए पनि काम पाउने–नपाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पूर्वमन्त्री विष्ट करार सम्झौता अवधिभर विदेशमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी कटौती हुन नदिन सरकारले कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र सम्बन्धित देशसँग छलफल गरेर श्रमिकको पक्षमा पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । हाल ४४ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, विभिन्न अध्ययनहरूलाई आधार मान्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको देखाउँछ ।

उत्साहविहीन मजदुर दिवस- सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरूले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि २००७ सालमा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तर, विगतका वर्षहरू जस्तो यस वर्ष विश्वभर मजदुर दिवसको रौनकता छैन । मे १ मा पर्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस’ मा यतिबेला विश्वभरका मजदुर कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) को मारमा छन् । जसको प्रभाव नेपाली मजदुरमा पनि देखिएको छ । मजदुर दिवसमा हरेक वर्ष विभिन्न र्‍याली, सभा, गोष्ठी, सेमिनार हुन्थे । यस वर्ष त्यस्ता कुनै गोष्ठी, सभा हुने छैनन् । कीर्तिपुरको झुलपोखरीमा रहेको इँटाभट्टामा कार्यरत मजदुर सोम विक भन्छन्, ‘हरेक वर्ष हामीजस्ता आवाजविहीनको आवाज बोकेर सडकमा मानिसहरू ओर्लन्थे । मजदुरहरूले पनि आफ््नो अधिकार माग्थे । तर, अहिले त सबै खल्लो हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हाम्रा लागि केही गर्छ कि भन्ने झिनो विश्वास भने छ ।’ सोमले भनेझै कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा बढी मारमा परेका श्रमिकवर्गको उत्थानका लागि सरकारले के गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

श्रमिकका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्गो कर्ण विष्ट, पूर्वश्रममन्त्री- कोरोना भाइरसको संकटले सबैभन्दा बढी आधारभूत तहका जनता खासगरी श्रमिकवर्ग मारमा परेका छन् । रोजगारी कटौती हुने, आंशिक रोजगारीमा परिणत हुने, दैनिक आवश्यकता टार्न नसकेर जीवन नै जोखिममा पर्ने समस्याहरू श्रमिकले बेहोर्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी कटौती हुन नदिन र उनीहरूले पाउँदै आएका सुविधालाई कायम राख्न सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नु जरुरी छ । श्रमिकवर्गका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको राहत अल्पकालीन कुरा हो । यो संकटको असर दीर्घकालीन हुने भएकाले राज्यको स्रोत–साधन निम्नवर्ग, श्रमिकहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उनीहरूका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण जनता र देश मारमा परेका बेला सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, हाम्रो सरकार त्यति जिम्मेवार भएको देखिँदैन । अब ढिला नगरी सरकारले मजदुरको पक्षमा कुनै न कुनै निर्णय लिनुनै पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *